मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘आयुष्मान भारत’ को प्रदेश लागू करने की मंजूरी दे दी गई. इस योजना के लागू होने से प्रदेश के करीब छह करोड़ लोगों को फायदा होगा.
मोदी सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बिमा योजना ‘आयुष्मान भारत’ की घोषणा अपने आखिरी बजट में की थी. इस योजना के तहत लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक नि:शुल्क इलाज मिलेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने ‘मोदी केयर’ के रूप में प्रचारित इस स्कीम को प्रदेश में लागू करने के लिए एमओयू से जुड़े प्रावधानों को मंजूरी दे दी है.
राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट बैठक के बाद इस संबंध में जानकारी दी. सिंह ने बताया कि ‘आयुष्मान भारत’ योजना को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालित करेगा. 2011 के सामाजिक-आर्थिक गणना के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है. 30 अप्रैल को इस सूची के आधार पर लाभार्थी चिह्नित किए गए हैं. 27 मई से छूटे हुए लाभार्थियों को जोड़ने का काम चल रहा है.
उन्होंने बताया कि इस योजना पर आने वाले खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र देगा. बाकी 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी.
बता दें योजना से जुड़े परिवारों के इलाज के लिए सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया गया है. इसमें लाभार्थियों को एसजीपीजीआई जैसे सुपर स्पेशिएलिटी और मेडिकल कालेजों की भी सुविधा मिलेगी.
सिद्धार्थनाथ ने बताया कि यह स्कीम बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी लेकर आएगी. सरकार ने लाभार्थी परिवारों, बीमा कंपनियों व चिकित्सालयों के बीच कड़ी के रूप में काम करने के लिए ‘आयुष्मान मित्र’ की तैनाती का फैसला किया है. मंत्री ने बताया कि इनकी आवश्यकता का आकलन कर संख्या तय की जाएगी. नोडल एजेंसी सांची इनके चयन का भी काम करेगी.
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